राज्य सरकारी कर्मचार्यांना महागाई भत्ता तसेच सातवा वेतन आयोग थकबाकी मिळण्याचा मार्ग होणार मोकळा.

विषय : १) सातवा वेतन आयोग थकबाकीच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान प्राधान्याने करणेबाबत...

२) महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने देण्याबाबत...

मा. महोदय,

अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या आग्रही मागणीनंतर, दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. १ जानेवारी, २०१९ पासून प्रत्यक्षात देण्यात आला आहे. तत्कालिन आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन, राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनानुसार तीन वर्षांच्या थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत, पुढील पाच वर्षांमध्ये, पाच समान हप्त्यांत जमा करण्यासाठी देखील संघटनांनी संमती दिली होती. तथापि, दि. १ जुलै, २०२० रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोग थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे प्रदान पुढे ढकलण्याच्या राज्य शासनाच्या एकतर्फी निर्णयामुळे राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना पसरली होती. तरी, सातव्या वेतन आयोग थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे, तसेच दि. १ जुलै, २०२१ रोजी देय होणाऱ्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान करण्याची कार्यवाही तातडीने व्हावी, असे आग्रही निवेदन आहे.

२. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याचे धोरण राज्य शासनाने पूर्वीपासूनच अवलंबले आहे. तथापि, महागाई भत्ता बाढीचे निर्णय राज्यात उशीरा होत असल्याने, थकबाकी शिल्लक राहण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत

आहे. दोन वर्षांपूर्वीची ११ महिन्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्यापैकी जुलै ते नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीतील ५% दराने ५ महिन्यांची थकबाकी राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना अद्याप मिळालेली नाही. थकबाकी देण्याबाबत अनियमितता व दिरंगाईमुळे राज्यातील अधिकारी-कर्मचान्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे, हे आम्ही नम्रपणे आपल्या नजरेस आणीत आहोत.

सध्याची महामारी, विशेषतः सेवानिवृत्तांचा वयोमानानुसार वाढलेला वैद्यकीय खर्च, तसेच गरजू अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वर्षारंभी येणारा पाल्यांचा अतिरिक्त शैक्षणिक खर्च, या सर्व बाबींचा आपुलकीने विचार करुन, राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना सदरच्या थकबाकी देण्याचा निर्णय शासनाने त्वरीत घ्यावा, अशी मागणी करीत आहोत.